अवैध खनन और खैर के पेड़ों की कटाई पर डीएफओ ने सीएफ को लिखा वन दरोगा के निलंबन के लिए पत्र

अंबाला। अम्बाला वन मंडल के अंतर्गत आने वाले शहजादपुर ब्लॉक में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं का मामला सामने आया है। विभागीय दस्तावेजों के मुताबिक, क्षेत्र में अवैध खनन और बहुमूल्य खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाएं बेकाबू हो रही हैं, जिसके चलते वन मण्डल अधिकारी ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। इसमें शहजादपुर ब्लाक के वन दरोगा के निलंबन के लिए पत्र लिखा है।

मुख्य घटनाक्रम और अनियमितताएं

• अवैध खनन पर ढिलाई और अनधिकृत कार्रवाई: 4 नवंबर 2026 को शहजादपुर ब्लॉक के खेड़ागन्नी सेक्शन (4-5) में अवैध खनन की सूचना पर अम्बाला रेंज की टीम ने रात को गश्त की। हालांकि मौके पर गार्ड मौजूद मिला, लेकिन ब्लॉक इंचार्ज नदारद थे। छापेमारी के दौरान पकड़ी गई खनन की ट्रॉली को नारायणगढ़ रेंज के सुपुर्द किया गया था, जिसे बाद में बिना अनुमति या सूचना के ही छोड़ दिया गया।

• खैर के 8 पेड़ों की अवैध कटाई: 5 नवंबर को भड़ोग सेक्शन में खैर के पेड़ काटे जाने की सूचना मिली थी। 7 नवंबर को जब वन मण्डल अधिकारी ने खुद मौके का निरीक्षण किया, तो वहां खैर प्रजाति के 8 पेड़ कटे हुए मिले। जब संबंधित स्टाफ से पूछताछ की गई, तो पता चला कि राखे भी किसी अन्य स्थान पर भेजे जा चुके हैं, जिससे विभाग के भीतर ही किसी मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

• मुख्यालय पर मौजूद न रहने की भी सूचना:  डीएफओ के पत्र में यह स्पष्ट हो रहा है कि शहजादपुर ब्लॉक इंचार्ज अमूमन अपने मुख्यालय पर मौजूद नहीं रहते हैं। ब्लॉक की वन संपदा की सुरक्षा में लगातार नाकामी और अधिकारियों का मुख्यालय पर न रहना भविष्य में खैर की कटाई जैसी घटनाओं को और बढ़ाने का खतरा पैदा कर रहा है।

निलंबन की सिफारिश

इन तमाम गंभीर लापरवाहियों, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता को देखते हुए, अम्बाला वन मण्डल द्वारा उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर क्षेत्र इंचार्ज (वन दरोगा) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की संस्तुति की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो सके। इस मामले की एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला को भी सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है.

इस बारे में बताया जाता है कि न केवल दरोगा बल्कि संबधित गार्डस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मगर वन विभाग आखिर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असमर्थ क्यों हो गया है। यमुनानगर, पंचकूला के बाद अब अंबाला में भी भी घटनाएं होना कहीं न कहीं वन मुख्यालय की ढिलाई की ओर इशारा कर रहा है। वन मुख्यालय लगातार रिपोटर्स पर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहा है, आखिर अवैध कटान को रोकने के लिए वन मुख्यालय क्या कदम उठा रहा है।